वीरगञ्ज । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छिपहरमाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनोज कुमार गुप्तासहित ५ जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । गुप्ता नेकपा (एमाले) को पर्सा जिल्ला उपाध्यक्ष पनि हुन् ।
आयोगले बुधवार दायर गरेको आरोप पत्रमा गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिकिन्द्र प्रसाद साह, तत्कालीन लेखापाल सञ्जय पटेल, विज्ञापन एजेन्सी केएस मल्टिपर्पोज प्रालि वीरगञ्ज तथा कम्पनीका सञ्चालक कमल कुमार उपाध्यायलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए ।
आयोगको अनुसन्धानअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा गाउँपालिकाले विभिन्न ५ वटा विकास आयोजनाका लागि बोलपत्र आह्वानको सूचना राष्ट्रिय दैनिक ‘सौर्य दैनिक’ मा प्रकाशन गरेको दाबी गरे पनि सूचना सम्बन्धित मितिका पत्रिकामा प्रकाशित नै नभएको पुष्टि भएको छ । यस्तो अवस्थामा पनि झुटा बिल पेस गरी विज्ञापन एजेन्सीलाई कुल ४ लाख २९ हजार ४०० रुपैयाँ भुक्तानी दिएको आयोगको ठहर छ ।
विस्तृत अनुसन्धानमा गाउँपालिकाको खरिद इकाई समितिले २०७९ असोज १६ गते निर्णय गरी असोज १७ गते सौर्य दैनिकमा प्रकाशन गर्ने गरी तीन वटा आयोजनाको बोलपत्र सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको पाइएको छ । आयोजनामा खानेपानीको लागि ट्युबवेल जडान कार्यक्रम, छिपहरमाई स्टेडियम निर्माण कार्यक्रम र चार कोठे भवन निर्माण कार्यक्रम समावेश थिए । आयोजनाका ठेक्का नं. १८/२०७९/८०, १९/२०७९/८० र २०/२०७९/८० जारी गरिएका थिए ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार राष्ट्रसेवक कर्मचारीबाटै विज्ञापन एजेन्सीलाई पत्राचार हुनुपर्नेमा गाउँपालिका अध्यक्ष मनोज कुमार गुप्ताले आफैँ बदनियत पूर्ण ढङ्गले पत्राचार गरेको अनुसन्धानमा उजागर भएको छ । एजेन्सीले असोज १८ गते सूचना प्रकाशित भएको जानकारी पठाएपछि गाउँपालिकाले २ लाख ३३ हजार ९१० रुपैयाँ भुक्तानी गरेको देखिएको छ । तर, प्रेस काउन्सिल नेपाल र सौर्य दैनिकबाट प्राप्त प्रमाणित प्रतिमा २०७९ असोज १७ गतेको पत्रिकाको पृष्ठ ३ मा छिपहरमाई गाउँपालिकाको कुनै सूचना प्रकाशित नभएको स्पष्ट भएको आयोगले जनाएको छ ।
त्यस्तै, २०७९ मङ्सिर १८ गतेको खरिद इकाई निर्णयअनुसार दलित आवास भवन निर्माणका लागि दुई वटा ठेक्का (नं. २१/२०७९/८० र २२/२०७९/८०) को बोलपत्र सूचना मङ्सिर १९ गते प्रकाशन गर्ने निर्णय भएको थियो । यस पटक पनि अध्यक्ष गुप्ताले नै टिप्पणी सदर गरी एजेन्सीलाई कार्यादेश दिएको र एजेन्सीले मङ्सिर २० गते प्रकाशित भएको जानकारी पठाएपछि १ लाख ९५ हजार ४९० रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको पाइएको छ । तर, प्रमाणित प्रतिमा मङ्सिर १९ गतेको पत्रिकामा पनि सम्बन्धित सूचना प्रकाशित नभएको पुष्टि भएको छ ।
आयोगका अनुसार अध्यक्ष गुप्ता, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत साह, लेखापाल पटेल र एजेन्सी सञ्चालक उपाध्यायबिच योजनाबद्ध मिलेमतोमा झुटा सूचना प्रकाशित भएको देखाई सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग गरिएको छ । यी कार्यहरू गैर कानुनी लाभ लिने र सार्वजनिक हानि पुर्याउने बदनियत पूर्ण भएको ठहर गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार सजाय मागदाबी गरिएको छ ।
मुद्दाले स्थानीय तहमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने कागजी अनियमितता र मिलेमतोको गम्भीर समस्या उजागर गरेको छ ।
प्रतिक्रिया